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1 month ago General
News Punch LIVE में देखिए छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। केंद्र सरकार संसद में एंटी पेपर लीक बिल 2026 पेश करने जा रही है, जिसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है।
प्रस्तावित बिल के तहत पेपर लीक और संगठित परीक्षा अपराधों पर पहले से कहीं अधिक कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 5 वर्ष और अधिकतम सजा को 10 वर्ष तक किया गया है। संगठित परीक्षा अपराधों में न्यूनतम सजा 7 वर्ष तथा जुर्माना ₹10 करोड़ तक हो सकता है। परीक्षा सेवा प्रदाताओं के लिए अधिकतम जुर्माना ₹5 करोड़ तक और प्रतिबंध की अवधि 8 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
सरकार को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) गठित करने का अधिकार मिलेगा। जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने का लक्ष्य होगा तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की दैनिक सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदन नीलेकणी पर भरोसा जताते हुए उन्हें हाई-पावर्ड टास्क फोर्स की अगुवाई की जिम्मेदारी सौंपी है। डिजिटल पहचान, परीक्षा सुरक्षा और तकनीकी सुधारों के माध्यम से परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
देखिए इस बिल की प्रमुख बातें, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और छात्रों पर इसका असर, केवल DD News पर।
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